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घुसपैठियों को झारखंड से निकालने की जगह झामुमो ने उन्हें अपना स्लीपर सेल बना रखा है : प्रतुल शाहदेव

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भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने कहा कि जेएमएम सिर्फ तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण पिछले 5 वर्षों में झारखंड का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। प्रतुल ने कहा कि झारखंड की जनता इस सरकार के भ्रष्टाचार, लूट और कुशासन से त्रस्त हो गई है।

इसलिए भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन यात्रा को शानदार सफलता मिल रही है। जिससे जेएमएम हकलान हो गया है। प्रतुल ने कहा कि पूरे प्रदेश में जनता को भाजपा की परिवर्तन यात्रा से एक आशा दिख रही है कि आतंक राज का अंत होगा। जेएमएम के नेताओं को भी पता है कि अब उनकी विदाई की बेला आ गई है।

JMM के लिए बांग्लादेशी घुसपैठिये उनके स्लीपर सेल

उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में ऐसा प्रतीत होता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को उन्होंने अपना स्लीपर सेल बना रखा है। तभी इन घुसपैठियों को बचाने के लिए संथाल परगना के कई जिलों के उपायुक्त उच्च न्यायालय में एफिडेविट करके झूठ बोलते हैं।

केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2021 में घुसपैठियों की सूची उपलब्ध कराने के बावजूद यह सरकार घुसपैठियों को निकालने हेतु कोई पहल नहीं की। ऐसा प्रतीत होता है कि इस सरकार में आदिवासी हितों पर बड़ा कुठाराघात करने वाले इन घुसपैठियों को राज्य सरकार में जमाई का दर्जा प्राप्त है। इसी सरकार के स्पेशल ब्रांच ने 2 जून, 2023 को पत्र लिखकर स्पष्ट किया था कि संथाल के मदरसों में बड़े पैमाने पर मुस्लिम घुसपैठियों के पहचान पत्र बनाने का कार्य चल रहा है। राज्य सरकार ने उस पत्र को तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण दबा दिया।

प्रदेश में 7000 से ज्यादा बेटियों का बलात्कार हुआ : प्रतुल 

प्रतुल शाहदेव ने कहा कि आजकल झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार मंईयां सम्मान की बात कर रही है। जिस प्रदेश में 7000 से ज्यादा बेटियों का बलात्कार हुआ जिसमें एक तिहाई से ज्यादा बेटियां वंचित और शोषित समाज से आती हो, उस सरकार की रियलिटी चेक हो जाती है। इस सरकार के राजपाट में बहू-बेटियां सुरक्षित नहीं है। प्रतुल ने कहा कि सरकार में अगर हिम्मत है तो वह श्वेत पत्र जारी करके यह बताएं कि बलात्कार के कितने मामलों में सरकार ने समय पर चार्जशीट दाखिल किया और कितने बलात्कारियों को स्पीड ट्रेक कोर्ट के जरिए सजा दिलाई। इस मामले में सरकार का रिकॉर्ड फिसड्डी है।

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